ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन

लक्ष्य निर्धारण से लेकर स्वीकृति तक पूरी कार्यवाही डिजिटल, पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित

जयपुर, 3 अक्टूबर।
राजस्थान में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि नई व्यवस्था से समितियों के गठन की रफ्तार बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि पहले समिति गठन की प्रक्रिया मैनुअल होती थी, जिससे कई बार कार्य में देरी हो जाती थी। अब इकाई अधिकारी द्वारा निरीक्षकों को लक्ष्य प्रदान करने से लेकर सर्वे रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट और समिति गठन की स्वीकृति जारी करने तक का पूरा कार्य ऑनलाइन होगा।

जीएसएस मॉड्यूल और डिजिटल सुविधा

सहकारिता विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से इसके लिए जीएसएस मॉड्यूल तैयार किया है, जिसे राज सहकार पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों और निरीक्षकों की सुविधा के लिए यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया गया है।

राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक चल रहे सहकार सदस्यता अभियान में पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नई समितियों का गठन प्रमुख गतिविधि है। ऑनलाइन व्यवस्था से इन लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित होगी।

सदस्यता भी हुई ऑनलाइन

मंत्री गौतम दक ने बताया कि सहकारिता विभाग के अधिकतर कार्य चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। हाल ही में सहकारी समितियों की सदस्यता प्रक्रिया भी डिजिटल कर दी गई है।

अब कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो संबंधित समिति के क्षेत्र का निवासी है, एसएसओ आईडी के माध्यम से राज सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सदस्य बन सकता है।

ऑनलाइन सदस्यता आवेदन का लिंक यहाँ उपलब्ध है:
https://rajsahakar.rajasthan.gov.in

यह नई डिजिटल व्यवस्था ग्रामीण सहकारिता प्रणाली में तेजी, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।

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