देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स से जुड़े ऑपरेशनल संकट पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। NDA की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि नियम और कानून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, ना कि आम जनता को परेशान करने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद यह जानकारी साझा की।
रिजिजू के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सरकारी नियमों की वजह से नागरिकों को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो।
इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
हफ्ते भर से अधिक समय से जारी इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बीच प्रधानमंत्री का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है।
इससे पहले DGCA, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ इसिड्रे पोरक्वेरस को शो-कॉज नोटिस जारी कर चुका है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अब एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय मामले की विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने पर विचार कर रहा है, जो—
संकट के मूल कारणों की जांच करेगी,
और इंडिगो के खिलाफ होने वाली संभावित कार्रवाई पर सिफारिश देगी।
1,000 करोड़ रुपये तक का जुर्माना संभव
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार इंडिगो पर 1000 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाने पर भी विचार कर रही है।
अधिकारी का कहना है कि सरकार चाहती है कि ऑपरेटरों को स्पष्ट संदेश मिले और यात्रियों का भरोसा दोबारा कायम हो।

