1 अप्रैल से लागू होगा नया बजट: 6 बड़े बदलाव, नौकरीपेशा को ₹75,000 तक का फायदा!

1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया बजट: टैक्स में बड़ी राहत, जानें 6 अहम बदलाव

1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और इसके साथ ही बजट 2025-26 के कई ऐलान भी अमल में आ जाएंगे। सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में जो बड़े फैसले लिए गए थे, वे अब वास्तविक रूप से लागू होंगे। हालांकि, कुछ योजनाओं का लाभ तुरंत मिलेगा, जबकि अन्य में कुछ समय लग सकता है।

बजट 2025 के 6 बड़े बदलाव, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे

1. टैक्स स्लैब में बदलाव – नौकरीपेशा को राहत
न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है।
पहले 15 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था, अब यह सीमा बढ़ाकर 24 लाख कर दी गई है। इससे मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास को सीधा फायदा होगा।

2. TDS की सीमा बढ़ी – रेंटल और ब्याज इनकम पर राहत
अब छह लाख रुपये तक की रेंटल इनकम पर TDS नहीं कटेगा, पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये थी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक एफडी की ब्याज छूट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।
इससे आम लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी और कैश फ्लो बेहतर होगा।

3. विदेश में पढ़ाई के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS में राहत
अब 10 लाख रुपये तक की राशि विदेश भेजने पर कोई TCS (Tax Collected at Source) नहीं लगेगा, पहले यह सीमा सात लाख रुपये थी।
इससे स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।

4. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए समय बढ़ा
टैक्सपेयर्स अब 48 महीने तक अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, पहले यह सीमा 24 महीने थी।
इससे करदाता अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए ज्यादा समय पा सकेंगे।

5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा
यदि किसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) का वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
हाई इनकम ग्रुप के लोगों को अब इन निवेशों पर टैक्स देना होगा।

6. 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव
कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लाइफ-सेविंग दवाएं, और मोबाइल बैटरियां।
कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं, जैसे स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, जूते और LED टीवी।

कब मिलेगा योजनाओं का फायदा

आयकर छूट और सब्सिडी 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
किसानों, महिलाओं और रोजगार योजनाओं का लाभ जून-जुलाई से मिलने की संभावना है।
नई सड़क, रेलवे, अस्पताल जैसी योजनाएं धीरे-धीरे अमल में आएंगी।

बजट की पूरी प्रक्रिया

बजट की तैयारी से लेकर इसे लागू करने तक की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं – बजट का निर्माण, संसद में पेश होना, चर्चा, विनियोग और वित्त विधेयक की मंजूरी, और अंत में 1 अप्रैल से इसका कार्यान्वयन।

बजट से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए लोकमत राजस्थान।