राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.एक तरफ हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार पर लगातार बयानबाजी कर रहे है और शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे है .वही दूसरी तरफ कुछ छात्रों की मांग ये भी है कि जो छात्र मेहनत करके इस भर्ती परीक्षा में पास हुए और चयनित हुए उनके भविष्य को लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए.लेकिन अब सरकार के लिए ये भी सबसे कठिनाई है कि आखिर क्या फैसला लिया जाए जिससे दोनों पक्षों के हित भी साध लिये जाए और जो विरोध बढ रहा है उसको शांत किया जा सके…वही बहुचर्चित राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को लेकर मंगलवार दोपहर राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की, जबकि अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती पर राज्य सरकार का अंतिम रुख तय करना था. बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी. यदि जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी. जब उनसे कोर्ट में जवाब देने को लेकर पूछा गया, तो पटेल ने कहा यह सरकार तय करेगी कि कोर्ट में क्या जवाब देना है. हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में 26 मई तक सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है.

