टिब्बी में किसान आंदोलन की आग
- किसान आंदोलन की आग अभी नहीं हुई ठंडी
- किसानों से लगातार जारी है बातचीत
- 17 दिसंबर को बुलाई गई है महापंचायत

17 दिसंबर को महापंचायत
राजस्थान के हनुमानगढ स्थित टिब्बी में किसान आंदोलन की आग ठंगी नही हो रही है l अभी भी ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री के खिलाफ अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है l वही अब किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी ने अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त मोर्चे के बेनर तले एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को महापंचायत बुलाई है l
किसान आंदोलन की आग
बता दे हनुमानगढ में किसानों का प्रशासन से टकराव हो गया था l और ये टकराव ज्यादा ही हिंसक हो गया था l ऐसे में अब इस महापंचायत का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब हालात अभी भी सामान्य नही हो पाए है l बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित पंजाब,हरियाणा और यूपी के तमाम बडे नेता शामिल होंगे l वही आज टिब्बी स्थित गुरुद्वारे में कोर कमेटी के सदस्यों की मीटिंग भी आयोजित होनी है l

किसानों की मांग है कि जब तक हनुमागढ के कलेक्टर-एसपी का तबादला नही हो जाता तब तक प्रशासन से वार्ता नहीं होगी l वही उपद्रव मामले में अब तक 107 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके अलावा 40 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं।इसके साथ ही महिलाओं ने पुलिस पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुद्वारे सिंह सभा में गोलियों के खोल भी दिखाए। पुलिस के डर से तमाम लोग घर पर ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। कुछ लोगों ने गुरुद्वारा सिंह सभा में शरण ली है।

इंटरनेट सेवा बंद
वही टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी के बाद आज तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद है । राठीखेड़ा में फैक्ट्री स्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात है । फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है, जबकि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है । इस मामले में लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश की जा रही है ।
सादुलशहर के विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर टिब्बी में किसानों और महिलाओं से मुलाकात की । उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी मांगें हैं, वे लिखकर दें । वह यहां से लौटकर CM से इन मांगों पर बात कर सरकार के सामने रखा जाएगा. साथ ही, इस मामले का जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश करेंगे ।
वही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कलेक्टर और एसपी को एपीओ करना चाहिए । उनका आरोप है कि सरकार ने दमन से आंदोलित लोगों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया ।
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